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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण में आपातकाल, संविधान, सीएए, पेपर लीक का जिक्र, ‘आपातकाल संविधान पर हमले का सीधा सबूत’,10 बड़ी बातें

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President Draupadi Murmu’s speech mentions emergency, constitution, CAA, paper leak, ‘Emergency is a direct proof of attack on the constitution’, 10 important points

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु गुरुवार को लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित कर रही हैं. अपने संबोधन में वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित एनडीए सरकार की प्राथमिकताओं को सामने रख रही हैं. 18वीं लोकसभा के गठन के बाद संसद की संयुक्त बैठक में मुर्मु का यह पहला संबोधन है.

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देश में संविधान लागू होने के बाद भी संविधान पर अनेक बार हमले हुए. उन्होंने कहा, आज 27 जून है. 25 जून, 1975 को लागू हुआ आपातकाल, संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था. तब पूरे देश में हाहाकार मच गया था. मुर्मू ने कहा कि लेकिन ऐसी असंवैधानिक ताकतों पर देश ने विजय प्राप्त करके दिखाई, क्योंकि भारत के मूल में गणतंत्र की परंपराएं रही हैं.

18वीं लोकसभा के पहले संसद सत्र के चौथे दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण हुआ। 50 मिनट के भाषण में राष्ट्रपति ने हर मुद्दे पर बात की। उन्होंने कहा- पेपर लीक करने वालों को कड़ी सजा दिलाई जाएगी। उन्होंने सेना को आत्मनिर्भर बनाने की तैयारियां भी बताईं। नॉर्थ-ईस्ट में शांति के लिए सरकार के प्रयासों का भी जिक्र किया।
राष्ट्रपति ने कहा- अगले बजट सत्र में बड़े फैसले लिए जाएंगे। उन्होंने आपातकाल को संविधान पर सीधा हमला बताया, यह भी कहा- देश ने इस हमले से उबरकर दिखाया।उन्होंने महिलाओं, युवाओं, किसानों, गरीबों के बारे में बात की। राष्ट्रपति ने चुनाव आयोग की तारीफ की, वहीं GST भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए मील का पत्थर बताया।

‘सीएए के तहत मेरी सरकार दे रही नागरिकता’
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कहा कि मेरी सरकार ने CAA कानून के तहत शरणार्थियों को नागरिकता देना शुरू कर दिया है। इससे बंटवारे से पीड़ित अनेक परिवारों के लिए सम्मान का जीवन जीना तय हुआ है, जिन परिवारों को CAA के तहत नागरिकता मिली है मैं उनके बेहतर भविष्य की कामना करती हूं।

ग्रोथ हमारी सरकार की गारंटी…
साल 2021 से लेकर साल 2024 तक भारत ने औसतन आठ प्रतिशत की रफ्तार के हिसाब से विकास किया है। यह ग्रोथ सामान्य स्थितियों में नहीं हुई है। इस दौरान दुनिया ने बड़ी आपदा देखी है। भारत दुनिया के ग्रोथ में अकेले 15 प्रतिशत का योगदान दे रही है। सरकार अर्थव्यवस्था के तीनों स्तंभों मैक्युफैक्चरिंग, सर्विसेज और एग्रीकल्चर को बराबर महत्व दे रही है।

राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में किया आपातकाल का जिक्र

राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण के दौरान आपातकाल का भी मुद्दा उठाया। राष्ट्रपति ने आपातकाल के उस दंश का जिक्र किया, जिसे 1975 में पूरे देश ने झेला। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि आज 27 जून है। 25 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर बड़े और सीधे हमले का काला अध्याय था। उस दौरान पूरे देश में हाहाकार मच गया था। लेकिन ऐसी असंवैधानिक ताकतों पर देश ने जीत हासिल करके दिखाई। क्यों कि भारत के मूल्य में गणतंत्र की परंपराएं रही हैं। राष्ट्रपति के ऐसा बोलते ही पीएम मोदी ने मेज थपथपाकर उनकी इस बात का समर्थन किया। राष्ट्रपति ने जब आपातकाल पर बोला तो संसद में हंगामा मच गया। हर तरफ विपक्ष के हंगामे की आवाज गूंजने लगी।

पेपर लीक ना हो इसके लिए सरकार कर रही सख्त उपाय

सभी महत्वपूर्ण मुद्दों को राष्ट्रपति मुर्मु ने अपने अभिभाषण में सम्मिलित किया। वहीं, राष्ट्रपति ने अपने भाषण के दौरान पेपर लीक को लेकर सरकार द्वारा लाए गए कानून का भी जिक्र किया। इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि भविष्य में कोई पेपर लीक ना हो इसके लिए सरकार सख्त उपाय कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि इसे लेकर पिछले दिनों कानून भी आ चुका है। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में आगे कहा कि सरकार का प्रयास है कि देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का उचित अवसर मिले। राष्ट्रपति के इतना कहने पर विपक्ष एक बार फिर सदन के अंदर शोर मचाना शुरू कर दिया।

केंद्रीय बजट पर क्या बोलीं द्रौपदी मुर्मू?

बजट का जिक्र करते हुए स्पीच के दौरान राष्ट्रपति बोलीं, “आने वाले सत्र में सरकार इस कार्यकाल में पहला बजट लेकर आएगी। यह बजट सरकार की दूरगामी नीतियों और भविष्यवादी दृष्टिकोण का प्रभावशाली दस्तावेज होगा। बजट में बड़े आर्थिक और सामाजिक फैसलों के साथ कई ऐतिहासिक कदम भी देखने को मिलेंगे।” उन्होंने यह भी दावा किया कि सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के संकल्प ने भारत को दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनाया है।

‘देश के किसानों के पास पूरी क्षमता’
किसानों को लेकर राष्ट्रपति ने कहा, ‘पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 3 लाख 20 हजार करोड़ रुपए दिए। नए साल के कार्यकाल के शुरुआत में ही किसानों को 20 हजार करोड़ से अधिक की राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। खरीफ फसलों के एमएसपी पर रिकॉर्ड बढ़ोतरी की है। ऑर्गेनिक उत्पादों की डिमांड को देखते हुए सप्लाई चेन को सशक्त किया जा रहा है। आजकल दुनिया में जैविक उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है। देश के किसानों के पास इस मांग को पूरा करने की पूरी क्षमता है, इसलिए सरकार प्राकृतिक खेती और इससे जुड़े उत्पादों की सप्लाई चेन को सशक्त कर रही है।’

जलवायु परिवर्तन से लेकर हवाई यात्रा पर बोलीं राष्ट्रपति
राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में जलवायु परिवर्तन का भी जिक्र किया। राष्ट्रपति ने कहा, ‘आने वाला समय ग्रीन एरा यानि हरित युग का है। सरकार इसके लिए भी हर जरूरी कदम उठा रही है। हम हरित उद्योगों पर निवेश बढ़ा रहे हैं, जिससे ग्रीन जॉब भी बढ़े हैं। सरकार ग्रीन एनर्जी और ग्रीन मोबिलिटी पर बड़े लक्ष्यों के साथ काम कर रही है। प्रदूषण और साफ सुधरे शहरों पर पिछले 10 साल से काम किया जा रहा है।

नेशनल हाइवे दोगुनी रफ्तार से बढ़ रहे हैं- राष्ट्रपति
राष्ट्रपति ने हवाई यात्रा पर बोलते हुए कहा कि अप्रैल 2014 में भारत में 209 एयरलाइन रूट्स थे। अप्रैल 2024 में ये बढ़कर 605 हो हए हैं। टियर टू और टियर थ्री शहरों को फायदा हो रहा है। वहीं नेशनल हाइवे को लेकर राष्ट्रपति ने कहा नेशनल हाइवे दोगुनी रफ्तार से बढ़ रहे हैं। उत्तर पूर्वी दक्षिणी भारत के बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के लिए फिजिबिलिटी पर काम किया जा रहा है।

सरकार ने खरीफ फसलों के लिए MSP पर रिकॉर्ड वृद्धि की
राष्ट्रपति ने कहा कि मेरी सरकार अर्थव्यवस्था के तीनों स्तंभों – मैन्युफेक्चरिंग, सर्विस और एग्रिकल्चर को बराबर महत्व दे रही है। पीएलआई स्कीम और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से बड़े पैमाने पर निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसान अपने छोटे खर्चे पूरे कर सकें, इसके लिए पीएम किसान सम्मान निधि के तहत उन्हें 3 लाख 20 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा राशि दी जा चुकी है। सरकार ने खरीफ फसलों के लिए एमएसपी पर रिकॉर्ड वृद्धि की है।

रक्षा निर्यात 18 गुना बढ़कर 21,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया
राष्ट्रपति ने कहा, सक्षम भारत के लिए, हमारे सशस्त्र बलों में आधुनिकता आवश्यक है. युद्ध की स्थिति में हम सर्वश्रेष्ठ रहें. यह सुनिश्चित करने के लिए सशस्त्र बलों में सुधार की प्रक्रिया निरंतर चलनी चाहिए. इसी मानसिकता के साथ, मेरी सरकार ने कई कदम उठाये, पिछले 10 वर्षों में महत्वपूर्ण सुधारों के साथ, भारत 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक के रक्षा विनिर्माण में लगा हुआ है, पिछले एक दशक में हमारा रक्षा निर्यात 18 गुना बढ़कर 21,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है.

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