THE END OF IMRAN KHAN’S POLITICS, Pak government decides to ban Imran Khan’s party PTI, threat of death penalty too!
पाकिस्तान की सरकार जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसांफ पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है. इमरान खान राज्य विरोधी गतिविधियों के आरोप में पाकिस्तान की जेल में बंद हैं. पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार इस बात की जानकारी साझा की है.
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं. पाकिस्तान में हुए पिछले चुनाव में इमरान खान की पार्टी को चुनाव लड़ने नहीं दिया गया था, जिसके बाद इमरान के समर्थकों ने स्वतंत्ररूप से चुनाव लड़ा था. सबसे अधिक सीटें जीतने के बाद भी इमरान खान पाकिस्तान में सरकार नहीं बना सके. इस दौरान इमरान की पार्टी के सदस्यों ने चुनाव में पाकिस्तान के इतिहास में सबसे बड़ी धांधली का आरोप लगाया था.
इमरान खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहा है. अब उनकी पार्टी पर मुसीबत आई है. पाकिस्तान सरकार कथित राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पर प्रतिबंध लगाएगी. पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने एएफपी को बताया, “सरकार ने फैसला लिया है कि संघीय सरकार पीटीआई (पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ) पर प्रतिबंध लगाने के लिए मामला आगे बढ़ाएगी.”
उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और पीटीआई एक साथ नहीं रह सकते. वे पूर्व प्रधानमंत्री की पार्टी पर प्रतिबंध लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर करेंगे. सूचना मंत्री अत्ता तरार का कहना है कि विदेशी फंडिंग मामले, 9 मई के दंगों और सिफर प्रकरण के साथ-साथ अमेरिका में पारित प्रस्ताव को देखते हुए हमारा मानना है कि पीटीआई पर प्रतिबंध लगाने के लिए बहुत विश्वसनीय सबूत मौजूद हैं.
क्या इमरान खान को होगी सजा-ए-मौत?
पाकिस्तान की सरकार का कहना है कि पीटीआई पर प्रतिबंध लगाने के साथ-साथ वे पूर्व राष्ट्रपति आरिफ अल्वी, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और पूर्व उपसभापति कासिम सूरी के खिलाफ भी अनुच्छेद 6 लागू करेंगे. खास बात ये है कि इस अनुच्छेद 6 के तहत सजा-ए-मौत है.
पाकिस्तान की सरकार की ओर से ये फैसला शीर्ष अदालत की ओर से आरक्षित सीटों के मामले में पीटीआई को राहत दिए जाने के बाद सामने आया है. साथ-साथ इद्दत मामले में पार्टी प्रमुख को राहत दी गई. सूचना मंत्री ने कहा कि सरकार पिछले सप्ताह दिए गए फैसले के खिलाफ पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक समीक्षा याचिका दायर करेगी, जिसमें कहा गया था कि पीटीआई महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित सीटों के लिए पात्र होगी. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, पीटीआई नेशनल असेंबली में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने वाली है, जबकि सत्तारूढ़ गठबंधन अपना दो-तिहाई बहुमत खोने वाला है.
देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, मंत्री अताउल्लाह तरार ने सोमवार को एलान किया कि संघीय सरकार ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। पूर्व सत्तारूढ़ पार्टी पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया गया है।
71 वर्षीय खान फिलहाल रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद है। उनके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं।
मंत्री तरार ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पर प्रतिबंध लगाने के लिए सबूत मौजूद हैं और सरकार पार्टी के खिलाफ कार्रवाई शुरू करेगी। बता दें, सरकार का यह फैसला ऐसे समय आया है, जब सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षित सीटों के मामले में पीटीआई और अवैध विवाह मामले में खान को राहत दी है।
