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खाद्य संचालक ने बिलासपुर जिले का दौरा कर धान खरीदी केन्द्रों का लिया जायज़ा

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Food Director visited Bilaspur district and inspected paddy procurement centres

बिरकोना में 9 किसानों का टोकन लेकर धान बेचने पहुंचे पूर्व प्रबंधक के मामले की जांच के निर्देश

Ro.No - 13672/140

रायपुर / धान खरीदी और पीडीएस की व्यवस्था का जायजा लेने आज बिलासपुर जिले के दौरे पर पहुंचे खाद्य संचालक श्री जितेंद्र शुक्ला ने बिरकोना धान उपार्जन केन्द्र में एक ही व्यक्ति द्वारा 9 किसानों के टोकन से धान विक्रय किए जाने का मामला पकड़ में आने पर इसकी जांच के निर्देश दिए। श्री शुक्ला ने खाद्य विभाग एवं मार्केटिंग फेडरेशन के अधिकारियों को बिरकोना धान उपार्जन केन्द्र का तत्काल भौतिक सत्यापन कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए।

गौरतलब है कि खाद्य संचालक श्री शुक्ला बिलासपुर जिले के लिंगियाडीह स्थित छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउसिंग कार्पाेरेशन के गोदाम और सेन्दरी धान उपार्जन केन्द्र का निरीक्षण करने के बाद बिरकोना पहुंचे थे। वहां उन्होंने किसानों से धान खरीदी की व्यवस्था को लेकर पूछताछ की। इसी दौरान पूर्व प्रबंधक देवारी लाल यादव द्वारा 09 कृषकों के टोकन से धान बेचने का मामला पकड़ में आया। पूर्व प्रबंधक रहे देवारी लाल यादव को बीते वर्ष उपार्जित धान में शार्टेज की मात्रा अत्यधिक पाये जाने के कारण कलेक्टर द्वारा पदच्युत कर दिया गया था।

खाद्य संचालक श्री शुक्ला ने जब इस मामले की मौके पर तहकीकात की तो पता चला कि देवारीलाल कृषक नंद किशोर, रामधन, कृष्ण कुमार द्विवेदी, अमित द्विवेदी, ईश्वर प्रसाद बरेठ, सुशीला रूद्रकर, आनंद यादव, बहोरन तथा मिलिंद के नाम का टोकन रखा हुआ है। उसने बताया कि उक्त कृषकों के खेत को अधिया/रेगहा में लेकर कृषि कार्य किया जाता है। खाद्य संचालक ने इस मामले की जांच के निर्देश दिए। धान उपार्जन केन्द्र बिरकोना में अब तक 28,532 क्विंटल धान का उपार्जन किया गया है।

खाद्य संचालक श्री शुक्ला ने लिंगियाडीह स्थित छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउसिंग कार्पाेरेशन गोदाम में भण्डारित चावल की गुणवत्ता का निरीक्षण किया। गोदाम में पीडीएस दुकानों में वितरण के लिए दो माह का चावल भण्डारित है। सेंदरी उपार्जन केन्द्र में किसानों से चर्चा के साथ ही श्री शुक्ला ने रेंडम तौर पर बोरों के वजन की माप और धान में नमी की जांच की प्रक्रिया भी अपने समक्ष पूरी कराई। उन्होंने प्रबंधक को शासन द्वारा निर्धारित गुणवत्ता के अनुरूप धान उपार्जन करने के निर्देश दिए।

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