Home Blog बैंकों में लंबित ऋण प्रकरणों का करें अतिशीघ्र निराकरण-कलेक्टर कार्तिकेया गोयल

बैंकों में लंबित ऋण प्रकरणों का करें अतिशीघ्र निराकरण-कलेक्टर कार्तिकेया गोयल

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Resolve pending loan cases in banks as soon as possible – Collector Kartikeya Goyal

महिलाओं को ऋण वितरण में राष्ट्रीय लक्ष्य से अधिक होने पर कलेक्टर ने की सराहना

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एसएचजी समूह की महिलाओं को बैंकों में किसी प्रकार की परेशानी ना हो करें सुनिश्चित

कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल ने ली जिला स्तरीय परामर्शदात्री एवं पुनरीक्षण समिति की बैठक

रायगढ़,  कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय परामर्शदात्री एवं पुनरीक्षण समिति की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने शासन की विभिन्न ऋण योजनाओं के बैंकों में लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए अतिशीघ्र निराकरण के निर्देश दिए।

कलेक्टर श्री गोयल ने प्राथमिकता क्षेत्र की उपलब्धि, कमजोर वर्ग को ऋण, महिलाओं को ऋण, अल्पसंख्यक वर्ग को ऋण, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, खादी ग्रामोद्योग, जिला व्यापार एवं उद्योग, अंत्योदय स्वरोजगार योजना एवं आदिवासी स्वरोजगार योजना, किसान क्रेडिट कार्ड जैसे विभिन्न योजनाओं विस्तृत समीक्षा की।

कलेक्टर श्री गोयल ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की उपलब्धियो की समीक्षा करते हुए कहा कि छोटी बचत को प्रोत्साहित करते हुए अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों को सुगमता से ऋण उपलब्ध करें। उन्होंने साख जमा अनुपात में आवश्यक सुधार कर राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु बनाए कार्ययोजना की जानकारी ली। उन्होंने बैंकों को प्रत्यक्ष कृषि ऋण में बढ़ोतरी करने के निर्देश दिए, ताकि किसानों के आय में वृद्धि हो सके। इस दौरान उन्होंने कमजोर, महिला एवं अल्पसंख्यक वर्ग ऋण की समीक्षा की। उन्होंने कमजोर एवं अल्पसंख्यक वर्ग के ऋण में आवश्यक वृद्धि करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिले में अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदाय की संख्या के लिहाज से ऋण प्रकरण बढ़ाने में विशेष ध्यान देने को कहा। महिलाओं के ऋण समीक्षा के दौरान एलबीओ ने बताया कि जिले में राष्ट्रीय लक्ष्य 5 प्रतिशत के विरुद्ध ऋण अधिक है। जिस पर कलेक्टर श्री गोयल ने सभी बैंकों को प्राथमिकता से ऋण प्रदान करने की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह ऋण केवल एसएचजी समूह की महिलाओं तक सीमित नहीं होनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय आजीविका मिशन अंतर्गत जिले के विभिन्न बैंकों में लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आजीविका मिशन ग्रामीण एवं शहरी के जो प्रकरण लंबित है उन आवेदनों की जांच कर स्वीकृत करे अथवा अस्वीकृत करने की स्थिति में उचित कारण अंकित करे। उन्होंने कहा कि यह कार्य प्राथमिकता से अति शीघ्र निराकृत करें।

कलेक्टर श्री गोयल ने खादी ग्रामोद्योग एवं जिला व्यापार एवं उद्योग, अंत्योदय स्वरोजगार योजना एवं आदिवासी स्वरोजगार योजना में प्राप्त प्रकरण एवं वितरण की जानकारी ली। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि लंबित प्रकरण पर बैंकों से चर्चा करें। साथ ही योजना के लाभ पश्चात हितग्राही के संचालित व्यावसायिक स्थल पर योजना का नाम एवं वर्ष अंकित किया जाए, ताकि अन्य लोगों को योजनाओं की जानकारी प्राप्त हो एवं वे भी योजना का लाभ उठा सके। इस अवसर आरबीआई से श्री नवीन तिवारी, एलबीओ श्री कमल किशोर सिंह सहित विभागीय अधिकारी एवं बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

केसीसी प्रकरण न रखे लंबित

कलेक्टर श्री गोयल ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कृषि, पशुपालन, मत्स्य एवं उद्यानिकी विभाग द्वारा बनाए गए केसीसी प्रकरण की जानकारी ली। कलेक्टर श्री गोयल ने कहा कि शासकीय अमला एवं बैंक केसीसी के प्रकरण को अपने स्तर पर लंबित न रखे। उन्होंने विभागीय अधिकारी को कहा कि दस्तावेज अपूर्ण होने की स्थिति में निरस्त होने पर दस्तावेज पूर्ण कर पुन: भेजे। इस दौरान उन्होंने फसल बीमा की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि फसल बीमा अपेक्षाकृत कम है। उन्होंने ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रदत प्रशिक्षण की जानकारी ली। विभागीय अधिकारी ने बताया कि सितंबर माह तक 39 प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित कर 977 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया गया है।

बैंक पहुंचे महिला समूह को वित्तीय लेनदेन में न हो परेशानी

कलेक्टर श्री गोयल ने कहा कि स्व-सहायता समूह की महिलाएं अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र से आती है, ऐसे में बैंकों में उन्हें अधिक समय तक इंतजार न करवाए, ताकि उन्हें अनावश्यक रूप से परेशानियों का सामना न करना पड़े। उन्होंने सभी बैंकों को निर्देशित किया कि वित्तीय लेनदेन संबंधी जानकारी प्रदान करने के साथ ही प्राथमिकता से उनका सहयोग करें। इस दौरान उन्होंने एनआरएलएम, आदिवासी विभाग, अत्यांवसायी, महिला एवं बाल विकास विभाग को उप समिति गठित कर ऋण योजनाओं की समीक्षा के निर्देश सीईओ जिला पंचायत को दिए, ताकि ऋण योजनाओं के लंबित प्रकरणों में कमी आ सके।

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