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वनमंत्री केदार कश्यप ने समाज के अंतिम व्यक्ति तक शासकीय योजनाओं के लाभ पहुंचाने के दिए निर्देश

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Forest Minister Kedar Kashyap gave instructions to ensure that the benefits of government schemes reach the last person in the society

तेंदूपत्ता संग्राहकों के बच्चों को मिला 7 लाख 34 हज़ार की छात्रवृत्ति

Ro.No - 13672/140

शासन के द्वारा छात्रवृत्ति की राशि सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर

रायपुर / छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर द्वारा संचालित विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों के बच्चों को छात्रवृत्ति का वितरण किया गया। यह राशि सुकमा जिले के लाभार्थियों अथवा उनके माता-पिता के बैंक खातों में सीधे अंतरित की गई।

वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने वन विभाग के अधिकारियांे को स्पष्ट रूप से निर्देशित किए है कि विभाग द्वारा चलाई जा रही शासकीय योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए तथा सभी लाभार्थियों को समय पर लाभ पहुंचाया जाए।

वन मंडलाधिकारी सुकमा श्री अक्षय भोंसले ने बताया कि मेधावी छात्रवृत्ति योजना के तहत 46 छात्रों को कुल, एक लाख चौबीस हजार पांच सौ रूपए की राशि वितरित की गई है। वहीं प्रतिभाशाली छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत कुल 34 छात्रों को पांच लाख सत्तर हजार रूपए की छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। इसके अलावा व्यवसायिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 6 विद्यार्थियों को कुल चालीस हजार रूपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि प्रदान की गई है।

वनमंडलाधिकारी श्री भोंसले ने यह भी बताया कि एक अभिनव पहल के रूप में वन विभाग के कर्मचारियों को यह निर्देशित किया गया है कि वे प्रत्येक तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार को इस आर्थिक सहायता की जानकारी दें और यह सुनिश्चित करें कि लाभार्थियों को राशि की जानकारी समय पर मिले। इसके साथ ही उन्होंने जंगल में रहने वाले समुदायों से आह्वान किया है कि वे आगे आएं और तेंदूपत्ता संग्रहण कार्य में भाग लें, जिससे वे भी शासन की कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित हो सकें। यह योजनाएँ न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को प्रोत्साहित करती हैं, बल्कि वनवासियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करती हैं।

जिले के प्रभारी मंत्री और वन मंत्री श्री केदार कश्यप एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री श्रीनिवास राव के निर्देशानुसार वन विभाग का यह प्रयास समाज के अंतिम व्यक्ति तक शासकीय योजनाओं का लाभ पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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