8th Pay Commission: प्रत्येक 10 वर्षों में सरकार नए वेतन आयोग का गठन करती है, जिसका काम केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और लाभों की समीक्षा करना होता है।
लाखों केंद्र सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है! 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर उम्मीदें बढ़ गई हैं, जिससे उनकी सैलरी और पेंशन में बंपर इजाफा देखने को मिल सकता है।
फिलहाल, 1.2 करोड़ से अधिक कर्मचारी और पेंशनर्स इस वेतन आयोग के गठन और इसकी Terms of Reference (ToR) को अंतिम रूप दिए जाने का इंतजार कर रहे हैं। ToR में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन की समीक्षा और सिफारिश करने के लिए खास दिशा-निर्देश और उद्देश्य शामिल होंगे।
सैलरी में 34% तक इजाफे की उम्मीद
हमारे सहयोगी फाइनेंशियल एक्सप्रेस के अनुसार, ब्रोकरेज फर्म एंबिट कैपिटल (Ambit Capital) की एक हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी 8वें वेतन आयोग के तहत अपनी सैलरी में 34% तक की बढ़ोतरी की उम्मीद कर सकते हैं। रिपोर्ट का मानना है कि इन सिफारिशों से न केवल सरकारी कर्मचारियों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि देश में उपभोक्ता खर्च (consumer spending) को भी जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा।
एंबिट कैपिटल की रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि 7वें वेतन आयोग (जनवरी 2016 – दिसंबर 2025) ने केवल 14% की मामूली सैलरी हाइक लागू की थी, जो 1970 के बाद से सबसे कम थी। इस बार, रिपोर्ट के मुताबिक, 8वां वेतन आयोग 1.1 करोड़ लाभार्थियों को कवर करते हुए सैलरी और पेंशन में 30-34% की वृद्धि की घोषणा करेगा, जिसका उद्देश्य उपभोग को बढ़ावा देना है।
फिटमेंट फैक्टर की अहम भूमिका
फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) वेतन आयोग में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एंबिट कैपिटल की रिपोर्ट में कहा गया है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच हो सकता है। इसका मतलब है कि कर्मचारियों के मौजूदा मूल वेतन (basic pay) में इसी गुणक से गुणा करके नया वेतन तय किया जाएगा।
उदाहरण के लिए, 7वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.57 रखा गया था, जिसके कारण न्यूनतम मूल वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गया था। हालांकि, महंगाई भत्ते (DA) को रीसेट करने के बाद, वास्तविक ग्रोथ केवल 14.3% ही रही।
पेंशनर्स को क्या मिलेगा?
एंबिट की रिपोर्ट के अनुसार, पेंशनभोगियों को भी बेसिक पे और महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी मिलेगी। हालांकि, वे HRA (हाउस रेंट अलाउंस) या अन्य भत्तों के लिए पात्र नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें प्रतिशत के आधार पर थोड़ा कम लाभ मिल सकता है।
रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि एकीकृत पेंशन योजना (Unified Pension Scheme – UPS) के तहत अब वित्त वर्ष 2026 से अंतिम वेतन (जो आधार वेतन के रूप में लिया जाएगा) का 50% सुनिश्चित किया गया है। यह नई पेंशन योजना UPS अप्रैल 2025 से लागू हो गई है और राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) का विकल्प बन गई है।
लागू होने की समयसीमा पर संशय
पहले यह उम्मीद की जा रही थी कि अगला वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से अपना कार्यकाल शुरू करेगा। हालांकि, अब यह संभावना कम लग रही है। इसकी वजह यह है कि अभी तक ToR को अंतिम रूप देने और चेयरमैन व प्रमुख सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में ज्यादा काम नहीं हुआ है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि 7वें वेतन आयोग को लागू होने में 18-24 महीने लगे थे। इसलिए, यदि प्रक्रिया में और देरी होती है, तो यह आयोग वित्त वर्ष 2027 (वित्त वर्ष 2026-27) में लागू हो सकता है।
सरकारी कर्मचारियों को अब आयोग के गठन और उसकी सिफारिशों का इंतजार है, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति में बड़ा सुधार आ सकता है।
