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Lok Sabha Election: ‘कांग्रेस की सरकार आई तो बिना सर्वे मिलेगा आरक्षण’, “महिलाओं को 1 लाख, सरकारी जॉब में 50% कोटा”, कांग्रेस ने लॉन्च की ‘नारी न्याय’ गारंटी

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Lok Sabha Election: ‘If Congress government comes, reservation will be given without survey’, “1 lakh for women, 50% quota in government jobs”, Congress launches ‘Women’s Justice’ guarantee

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार (13 मार्च) को कहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो महिलाओं को बिना सर्वे के आरक्षण दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में धूम-धाम के साथ महिलाओं को आरक्षण दिया. लेकिन फिर कहा गया कि सर्वे के बाद आरक्षण मिलेगा और सर्वे 10 साल बाद होगा. लेकिन जैसे ही कांग्रेस की सरकार आएगी, हम बिना सर्वे के आरक्षण देंगे.राहुल ने आगे कहा, ‘कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, तो एक दम आपको आरक्षण देंगे. किसी सर्वे की जरूरत नहीं होगी.’

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‘नारी न्याय’ के तहत कांग्रेस के पांच वादे क्या हैं?
महालक्ष्मी: गरीब परिवार में एक महिला को सालाना 1 लाख रुपए.

आधी आबादी, पूरा हक: केंद्र सरकार में सभी नई भर्तियों में आधा हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा.
शक्ति का सम्मान: आशा, आंगनवाड़ी और मिड-डे मील बनाने वाली महिलाओं के मासिक वेतन में केंद्र सरकार का योगदान दोगुना किया जाएगा.

अधिकार मैत्री: सभी पंचायत में एक अधिकार मैत्री नियुक्त करेंगे जो महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी देंगे और इन अधिकारों को लागू करने में मदद करेंगे.

सावित्री बाई फुले हॉस्टल: केंद्र सरकार देश में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल की संख्या दोगुनी करेगी, प्रत्येक जिले में कम से कम एक हॉस्टल होगा.

महाराष्ट्र में राहुल गांधी ने कहा, “जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, महिलाओं को बिना सर्वे के आरक्षण दिया जाएगा.”

इससे पहले भी राहुल गांधी ने पिछले दिनों ऐलान किया था कि अगर केंद्र में कांग्रेस सत्ता में आई तो 30 लाख रिक्त सरकारी पद भरे जाएंगे.

महिलाओं को शिक्षित करने के लिए नियुक्त करेंगे नोडल अधिकारी: राहुल

महाराष्ट्र के धुले जिले में महिलाओं की रैली को संबोधित करते हुए राहुल ने वादा किया कि कांग्रेस की सरकार बनने पर आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और मिड डे मील स्कीम में काम करने वाली महिलाओं के लिए बजट में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी दोगुनी हो जाएगी. उन्होंने कहा कि महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करने और उनके केस लड़ने के लिए एक नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया जाएगा.

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