Five justices in the manifesto of Congress, 50 percent limit of reservation removed, promise to give OPS, 25 guarantees including 30 lakh government jobs. Read
लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है. इसे ‘न्याय पत्र’ नाम दिया गया है. मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने बड़े चुनावी वादे किए हैं. इसमें 25 तरह की गारंटी दी गई हैं. कांग्रेस ने सत्ता में आने पर एमएसपी को कानूनी दर्जा देने, 50 प्रतिशत की आरक्षण सीमा खत्म करेंगे और रिजर्वेशन सीमा बढ़ाएंगे, जातिगत जनगणना कराएंगे, कर्जामाफी आयोग बनेगा, रोजगार की गारंटी शामिल है.
घोषणा पत्र में पांच तरह के न्याय का जिक्र किया है. न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए, 40 लाख सरकारी नौकरियां, गरीब महिलाओं को एक लाख की मदद, ट्रेनिंग के लिए एक लाख की मदद, शहरी रोजगार गारंटी स्कीम लाने का वादा किया है. राजस्थान में कांग्रेस सरकार द्वारा लागू की गई चिरंजीवी योजना के तर्क पर देशभर में 25 लाख रुपए तक निशुल्क इलाज के लिए कैशलेस बीमा योजना लागू की जाएगी. परिवार की सबसे बुजुर्ग महिलाओं को महालक्ष्मी योजना के तहत 1 लाख सालाना दिया जाएगा. इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पी चिदंबरम, केसी वेणुगोपाल, प्रियंका गांधी, सचिन पायलट समेत अन्य नेता मौजूद रहे.
नीचे पढ़ें ऐलान…
-एससी,एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत बढ़ाई गई है।
-आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण बिना किसी भेदभाव के सभी जातियों व समुदायो को मिलेगा।
-कांग्रेस 21 वर्ष से कम आयु के प्रतिभाशाली और उभरते खिलाड़ियों के लिए प्रति माह 10,000 की खेल छात्रवृत्ति प्रदान करेगी।
-ओबीसी ,एससी और एसटी के छात्रों को स्कालरशिप की राशि दोगुनी ढ़ी जाएगी।
-युवा न्याय के तहत 30 लाख सरकारी नौकरियां ढ़ी जाएगी।
युवाओं को एक साल के लिए प्रशिक्षुता कार्यक्रम के तहत एक लाख रुपये देने का वादा शामिल है।
-हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सभी रिक्तियां तीन साल के भीतर पूरी की जाएंगी।
-कांग्रेस का घोषणापत्र में सीनियर नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगो की पेंशन बढ़ाने का वादा किया गया है।
-MSP को कानून बनाने और जाति जनगणना कराने का जिक्र है।
-राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत सीनियर नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगों के लिए पेंशन में केंद्र सरकार का योगदान 200 रुपये से 500 रुपये प्रति माह है। इस राशि को बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रति माह किया जाएगा।
-स्वास्थ्य देखभाल के लिए 25 लाख रुपये तक कैशलेस बीमा का राजस्थान मॉडल अपनाया जाएगा।
-भूमि सीमा अधिनियम के तहत गरीबों को सरकारी भूमि और अधिशेष भूमि के वितरण की निगरानी के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी।
-जाति जनगणना, एमएसपी को कानूनी दर्जा, मनरेगा मजदूरी 400 रुपये।
-जांच एजेंसियों का दुरुपयोग रोकने और पीएमएलए कानून में बदलाव का एलान किया गया है।
-घर-निर्माण, व्यवसाय शुरू करने और संपत्ति खरीदने के लिए एससी और एसटी को संस्थागत ऋण बढ़ाया जाएगा।
-गरीब परिवार की महिलाओं को एक लाख रुपये सालाना मिलेंगे।
-एससी और एसटी समुदायों से संबंधित ठेकेदारों को ज्यादा सार्वजनिक कार्य कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए पब्लिक खरीद पॉलिसी का दायरा बढ़ाया जाएगा।
