क्या है आबकारी नीति का पूरा मामला,क्या थे वो 8 सवाल जिसके चलते दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया हुए गिरफ्तार, जानिए सब कुछ

केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 2021-22 की नई आबकारी नीति लागू करने के मामले में कथित भ्रष्टाचार को लेकर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की है। सबूत मिटाने, खातों में हेरफेर, भ्रष्टाचार, अनुचित लाभ देने और लेने का आरोप लगाया गया है।

मामले में जब भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो दिल्ली सरकार ने अपनी नई नीति को ही वापस ले लिया और फिर से निजी हाथों की जगह सरकारी निगमों को शराब बिक्री करने की इजाजत दे गई। यानी कि पूरी योजना को ही सरकार ने वापस ले लिया था। तब से विपक्ष यह सवाल उठा रहा था कि जब आबकारी नीति में भ्रष्टाचार नहीं हुआ था तो पूरी योजना क्यों वापस लेने पर सरकार मजबूर हुई। दाल में कहीं न कहीं काला तो है।

नई आबकारी नीति के तहत सरकार की योजना

दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति 2021-22 पेश की थी। सरकार इस नई नीति के जरिए शराब खरीदने का नया अनुभव देना चाहती थी। सरकारी निगमों से बिक्री को हटा कर निजी हाथों में सौंप दिया गया। होटल के बार, क्लब व रेस्टोरेंट को रात तीन बजे तक शराब परोसने की छूट कुछ नियमों के तहत थी। रेस्टोरेंट व अन्य जगहों के छत व खुली जगह पर शराब परोसने की अनुमति दी गई थी। उपभोक्ता की पसंद को जहां तवज्जो दी गई थी, वहीं दुकानदारों को अपने हिसाब से छूट देने का प्रावधान था। इस वजह से ‘एक बोतल पर एक बोतल मुफ्त’ का भी लाभ दिया गया।

उठा था सवाल

आबकारी की नई नीति के तहत दिल्ली को 32 जोन में बांटा गया था। 16 विक्रेताओं को पूरी दिल्ली में वितरण का जिम्मा दिया गया था। विपक्षियों का आरोप था कि इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। नई नीति को अदालत में भी चुनौती दी गई। विपक्ष का कहना था कि टेंडर की शर्तों के हिसाब से कॉर्टल यानी दो-तीन कंपनियों को एक करने की मंजूरी नहीं थी।

टेंडर के हिसाब से ब्लैक लिस्टेड कंपनी को अनुमति नहीं थी, लेकिन दिल्ली में एक कंपनी को दो जोन वितरण के लिए दे दिए गए। हालांकि सरकार का कहना है कि नई आबकारी नीति का मकसद भ्रष्टाचार नहीं था। लोगों को उचित प्रतिस्पर्धा के तहत शराब लोगों को मुहैया करानी थी। दिल्ली में शराब माफिया और कालाबाजारी को खत्म करना था। इसके साथ ही सरकार का राजस्व बढ़ाना था। शराब खरीदने वालों की शिकायत भी दूर करनी थी।

उपराज्यपाल के आदेश के बाद सीबीआई ने की पहल
आबकारी नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। प्राथमिकी में नामजद 15 व्यक्तियों और संस्थाओं में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का नाम भी शामिल किया गया था। सीबीआई इस मामले में कई नौकरशाह के घर पर छापेमारी की थी। मनीष सिसोदिया से भी कई बार इस संबंध में पूछताछ की गई थी।

आज होगी कोर्ट में पेशी, सीबीआई मांग सकती है रिमांड
मनीष सिसोदिया को आज सबसे पहले मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा। जिसके बाद उन्हें दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। कहा जा रहा है कि सीबीआई सिसोदिया को लेकर 2 हफ्ते का रिमांड भी मांग सकती है। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन करने वाली है।

सीबीआई के सिसोदिया से वो 8 सवाल

सवाल 1- क्या आपने DANICS के अधिकारी सी अरविंद को कॉल कर सीएम केजरीवाल के यहां आने को कहा था? केजरीवाल के आवास पर आपने सी अरविंद को GoM रिपोर्ट का ड्राफ्ट सौंपा था?

सवाल 2- क्या GoM मीटिंग में प्राइवेट संस्थाओं को थोक व्यापार देने पर भी कोई चर्चा हुई थी?

सवाल 3- क्या इस मीटिंग में यह भी चर्चा हुई थी कि प्राइवेट संस्थाओं के लिए 12 फीसदी का मार्जिन तय कर दिया जाएगा?

सवाल 4- इस 12 फीसदी मार्जिन में कथित तौर पर 6 फीसदी कथित रिश्वत ली गई थी? अगर हां तो कुलमिलाकर रिश्वत के रूप में कितने पैसे आए?

सवाल 5- आपके बिजनेसमैन अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा और अर्जुन पांडे से क्या रिश्ते हैं?

सवाल 6- नई एक्साइज पॉलिसी बनाते समय आपकी एक्साइज कमिश्नर और दो और एक्साइज अधिकारियों से क्या चर्चा हुई थी?

सवाल 7- क्या इस दौरान आपने कई मोबाइल फोन का उपयोग किया था जिसमें से ज्यादातर फोन दूसरे के नाम पर थे?