A meeting-cum-training session for professor nodal officers was organized under the SWEEP program.
महाविद्यालयों में शत-प्रतिशत मतदाता पंजीयन सुनिश्चित करने दिए गए निर्देश
विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत फार्म-6, 7 एवं 8 की प्रक्रिया पर विस्तृत मार्गदर्शन
रायगढ़, भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचक नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम अंतर्गत अर्हता तिथि 01 जनवरी 2026 के आधार पर जिले के सभी मतदान केन्द्रों में मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 23 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026 तक किया गया है। इस अवधि में मतदाता सूची में नाम जोड़ने, विलोपन एवं संशोधन/स्थानांतरण हेतु फार्म-6, फार्म-7 एवं फार्म-8 के माध्यम से आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में स्वीप कार्यक्रम अंतर्गत सोमवार को जिले के समस्त महाविद्यालयों में नियुक्त प्रोफेसर नोडल अधिकारियों की बैठक सह प्रशिक्षण आयोजित की गई। बैठक में महाविद्यालयीन छात्र-छात्राओं का शत-प्रतिशत मतदाता पंजीयन सुनिश्चित करने हेतु स्वीप गतिविधियां प्रभावी रूप से प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर नोडल अधिकारियों को फार्म-6, फार्म-7 एवं फार्म-8 भी प्रदाय किए गए।
दस्तावेज परीक्षण एवं दिव्यांग मतदाताओं पर विशेष फोकस
बैठक सह प्रशिक्षण में जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर श्री राजेश डेनियल एवं श्री विकास रंजन सिन्हा द्वारा फार्म भरने की प्रक्रिया, घोषणा पत्र, छात्रों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के परीक्षण तथा दिव्यांग मतदाताओं के दस्तावेजों के सत्यापन से संबंधित प्रक्रिया की बिन्दुवार एवं विस्तृत जानकारी दी गई।
युवाओं की सहभागिता लोकतंत्र को बनाएगी मजबूत
इस अवसर पर अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी रायगढ़ ने बताया कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए युवाओं की भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि ऐसे छात्र-छात्राएं जिनकी आयु 01 अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष पूर्ण हो रही है, वे भी मतदाता सूची में नाम जोड़ने हेतु आवेदन कर सकते हैं। साथ ही भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध Voter Helpline App, ECINET App एवं वेबसाइट voters.eci.gov.in के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन की सुविधा प्रदान की गई है। उन्होंने सभी प्रोफेसर नोडल अधिकारियों से अपील की कि वे स्वीप गतिविधियों के माध्यम से अधिक से अधिक युवाओं को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने हेतु प्रेरित करें, ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनकी सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जा सके।
