PM Modi’s meeting with economists and experts before presenting Budget 2024, Nirmala Sitharaman was also present, Budget will be presented on 23 July
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 जुलाई को पेश होने वाले केंद्रीय बजट से पहले अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक की, इस दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद रहीं। विशेषज्ञों और अर्थशास्त्रियों में सुरजीत भल्ला, ए के भट्टाचार्य, प्रोफेसर अशोक गुलाटी, गौरभ बल्लभ, अमिता बत्रा, महेंद्र देव और के वी कामथ शामिल थे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को लोकसभा में 2024-25 का बजट पेश करने वाली हैं। प्रधानमंत्री की बैठक में अर्थशास्त्रियों और क्षेत्रीय विशेषज्ञों के अलावा नीति-आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी और अन्य सदस्य भी शामिल हुए हैं।
यह मोदी 3.0 सरकार का पहला प्रमुख आर्थिक दस्तावेज होगा, जिसमें अन्य बातों के अलावा, 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का रोड मैप पेश करने की उम्मीद है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पिछले महीने संसद की संयुक्त बैठक में अपने संबोधन में संकेत दिया था कि सरकार सुधारों की गति को तेज करने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि बजट सरकार की दूरगामी नीतियों और भविष्यवादी दृष्टिकोण का एक प्रभावी दस्तावेज होगा।
बैठक में क्या हुआ?
सूत्रों के अनुसार, अर्थशास्त्री, उद्योग विशेषज्ञ और नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने राजकोषीय स्थिति और रणनीतियों पर चर्चा करते हुए बैठक में प्रधानमंत्री के सामने अपने विचार और सिफारिशें रखे हैं।
तीसरे कार्यकाल का पहला बजट
केंद्र में अपने तीसरे कार्यकाल में मोदी के नेतृत्व वाली सरकार का यह पहला बजट होगा। रूस और ऑस्ट्रिया की अपनी दो देशों की यात्रा समाप्त करने के बाद पीएम मोदी गुरुवार सुबह राष्ट्रीय राजधानी लौट आए हैं।
पिछले महीने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संकेत दिया था कि सरकार सुधारों की गति को तेज करने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगामी बजट पर अर्थशास्त्रियों और उद्योग जगत के प्रमुखों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ विचार-विमर्श किया है।
विकसित भारत का लक्ष्य…
मोदी सरकार ने 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। आम बजट के जरिए सरकार की इच्छा विकसित भारत का रोडमैप तैयार करने की है। इसके लिए विशेषकर इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में विशेष प्रयास की जरूरत है। बैठक में पीएम विकसित भारत के रोडमैप पर भी विशेषज्ञों के सुझाव जानेंगे।
गरीब, मध्य और निम्न मध्यवर्ग को बड़ी राहत देने की तैयारी
राजनीतिक दृष्टि से सरकार की मुख्य चिंता गरीब, मध्य और निम्न मध्यवर्ग है। अर्थशास्त्रियों के साथ विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ भी इनके लिए राहत की मांग कर रहे हैं। सरकार की योजना आय कर, होम लोन मामले में मध्य और निम्न मध्य वर्ग को राहत देने की है। गरीब वर्ग के सशक्तिकरण के लिए नई योजना शुरू करने की भी योजना है। ऐसे में इस बैठक में इन वर्गों के लिए राहत पर भी पीएम विशेषज्ञों की राय से रूबरू होंगे।
