There will be direct recruitment of more than 33 thousand teachers, the minister made many more announcements, more than 4200 posts will be filled in universities and colleges,
सरकारी टीचर बनने का ख्वाब देखने वाले उम्मीदवारों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से जल्द ही राज्य में 33 हजार शिक्षकों की भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन के शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने बुधवार सदन में घोषणा किया है। इस दौरान शिक्षा मंत्री बृजमोहन ने कहा कि राज्य में जल्द ही 33 हजार शिक्षकों की भर्ती की जाएगी।
छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, संसदीय कार्य मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु 8879 करोड़ 01 लाख 49 हजार रूपए की अनुदान मांगे सर्वसम्मति से पारित की गई। इसमें स्कूल शिक्षा विभाग के लिए 7387 करोड़ 66 लाख 32 हजार रूपए, उच्च शिक्षा के लिए 1049 करोड़ 08 लाख 90 हजार रूपए, पर्यटन के लिए 218 करोड़ 04 लाख 40 हजार रूपए, संस्कृति विभाग के लिए 90 करोड़ 50 लाख 39 हजार रूपए, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व के लिए 49 करोड़ 20 लाख रूपए और राज्य विधानमंडल के लिए 84 करोड़ 51 लाख 18 हजार रूपए की राशि शामिल हैं।
इन पदों पर होगी भर्ती
बता दें कि छत्तीसगढ़ के स्कूलों में शिक्षकों की लम्बे समय से कमी बनी हुई है. विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की भर्ती की मांग लंबे समय से की जा रही थी. ऐसे में विधानसभा सत्र के दौरान मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने विभागीय बजट पर चर्चा का उत्तर देते हुए प्रदेश के स्कूलों में 33 हजार से अधिक पदों पर शिक्षकों की सीधी भर्ती की घोषणा की है. इनमें व्याख्याता के 2524 पद, शिक्षकों के 8194 पद और सहायक शिक्षक के 22 हजार 341 पद शामिल हैं. मंत्री ने कहा कि समग्र शिक्षा के अंतर्गत 1086 नए पदों का सृजन किया जाएगा. इसके लिए बजट में एक करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. स्कूलों की रखरखाव और अधोसंरचना विकास के लिए बजट में 265 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. इनमें से 57 हाईस्कूल और 39 हायर सेकण्डरी स्कूलों के लिए नए भवन निर्माण किया जाएगा.
इसके लिए 3 करोड़ का प्रावधान
मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेंट्रल लाइब्रेरी शंकर नगर रायपुर को अपग्रेड करते हुए 18 नए पदों के लिए बजट में एक करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. उन्होंने कहा कि प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र सूरजपुर और गरियाबंद जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के साथ ही जिला कोंडागांव, सुकमा और बलरामपुर के विकासखंड कुसमी के ब्लॉक शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (बाडाइट) को उन्नत करते हुए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट ) बनाए जाने का प्रावधान है. इसके लिए प्रति संस्था 41 पदों की स्वीकृति प्रदान करते हुए बजट में तीन करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.
