‘The government wants to give our jobs and homes to Pakistanis, they will be settled in India on government money’, CM Arvind Kejriwal targets the Center regarding CAA.
केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए को लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इसके साथ ही अब नागरिकता संशोधन कानून देशभर में लागू हो गया है. लेकिन इस कानून को लागू करने को सियासत गरमाई हुई है. ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि सीएए के तहत अब पाकिस्तान के लोगों को भारत में बसाया जाएगा और उन्हें बसाने के लिए सरकारी पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा.
केजरीवाल ने कहा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में लगभग 2.5 से तीन करोड़ अल्पसंख्यक रहते हैं. एक बार भारत अपने दरवाजे खोल देगा तो इन देशों से बड़े पैमाने पर लोग भारत आएंगे. क्या हम इन शरणार्थियों को रोजगार देंगे? ऐसा क्यों किया जा रहा है? कुछ लोगों का कहना है कि ये वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा है.
उन्होंने कहा कि ये सीएए आखिर है क्या? केंद्र की बीजेपी सरकार का कहना है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश इन तीनों देशों के अल्पसंख्यक अगर भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं तो उन्हें नागरिकता दी जाएगी. इसका मतलब है कि बड़ी संख्या में इन देशों से अल्पसंख्यकों को हमारे देश में लाया जाएगा. उन्हें रोजगार दिए जाएंगे, उनके लिए घर बनाए जाएंगे, उन्हें यहां बसाया जाएगा.
क्या बोले अरविंद केजरीवाल?
दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा–“यह सीएए क्या है? केंद्र की बीजेपी सरकार का कहना है कि अगर तीन देशों – बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक भारतीय नागरिकता लेना चाहते हैं, तो उन्हें दी जाएगी। इसका मतलब है कि बड़ी संख्या में अल्पसंख्यकों को यहां हमारे देश में लाया जाएगा। उन्हें नौकरियां दी जाएंगी और उनके लिए घर बनाए जाएंगे। भाजपा हमारे बच्चों को नौकरी नहीं दे सकती, लेकिन वे पाकिस्तान से आए बच्चों को नौकरी देना चाहते हैं”
‘हमारे लोग बेघर लेकिन सरकार उन्हें घर देने की बात कर रही है’
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा– “हमारे लोग बेघर हैं लेकिन भाजपा पाकिस्तान से यहां आए लोगों को बसाना चाहती है, हमारी नौकरियां उन्हें देना चाहती है। वे हमारे घरों में पाकिस्तानियों को बसाना चाहते हैं। भारत सरकार का जो पैसा है उसका उपयोग हमारे परिवारों और देश के विकास के लिए किया जाएगा या पाकिस्तानी लोगों को बसाने के लिए?”
CAA में 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक (हिंदू, जैन, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी) समुदाय को नागरिकता देने का प्रवाधान है। 2019 में जब भारत सरकार यह बिल लाई थी तब देशभर में बड़े पैमाने पर इसका विरोध हुआ था।
भारत के बच्चों के हक और रोजगार छीने जाएंगे
केजरीवाल ने कहा कि सरकार कह रही है कि अभी सरकार कह रही है कि केवल 2014 तक भारत आए लोगों को नागरिकता दी जाएगी। लेकिन ये बस शुरुआत है आगे जाकर बड़ी संख्या में पाकिस्तान और बांग्लादेश से लोग भारत आएंगे। इस कारण भारत के बच्चों के हक और रोजगार छीने जाएंगे। पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए हुए लोगों पर हमारे हक का घर, हमारे हक का पैसा खर्च किया जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि CAA का सबसे बड़ा नुकसान पूर्वोत्तर के राज्यों को होने वाला है।
वोटबैंक की राजनीति का आरोप
केजरीवाल ने एक और आरोप लगाया कि उन्हें लोगों ने बताया कि भाजपा करोड़ों लोगों को भारत लाकर अपना वोट बैंक बढ़ाना चाहती है। उन्हें चुन-चुनकर भारत के ऐसे भागों में बसाया जाएगा जहां भाजपा का वोटबैंक कम है। भाजपा ऐसी जगहों पर अपने पक्के वोटर बनाना चाहती है। केजरीवाल ने कहा कि दुनियाभर के देश पड़ोसी देशों के गरीबों को रोकने के लिए काम कर रही है। लेकिन भाजपा पड़ोसी देशों के गरीबों को भारत में बसाना चाहती है।
