Before the new criminal laws came into force, he made this special demand and wrote- ‘The implementation of the three criminal laws should be stopped’
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तीन आपराधिक कानूनों को लागू करने के फैसले को स्थगित करने का आग्रह किया है। बता दें कि एक जुलाई से देश में तीन नए आपराधिक कानून लागू हो रहे हैं । प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में बनर्जी ने कहा कि फैसले को स्थगित करने से आपराधिक कानूनों की नए सिरे से संसदीय समीक्षा हो सकेगी।
नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम हैं। ये कानून क्रमशः औपनिवेशिक युग के भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। नए कानूनों का उद्देश्य देश के नागरिकों को त्वरित न्याय प्रदान करना है।
कानूनी बदलाव से पहले जमीनी कार्य जरूरी
टीएमसी सुप्रिमो ने कहा, ”किसी भी दूरगामी कानूनी बदलाव को सही तरीके से लागू करने के लिए पहले ही सावधानीपूर्वक जमीनी कार्य की आवश्यकता होती है और हमारे पास इस तरह के अभ्यास से बचने का कोई कारण नहीं है।” बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा, ”मैं आपसे विनम्रतापूर्वक अनुरोध करती हूं कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनए) 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 के कार्यान्वयन को टालने की हमारी अपील पर विचार करें।” केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि तीन नये आपराधिक कानून एक जुलाई से लागू होंगे।
तीन कानूनों पर नहीं होगा पुनर्विचार
इससे पहले कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने तीन कानूनों पर पुनिर्विचार करने से इनकार कर दिया था. उन्होंने स्पष्ट किया कि एक जुलाई से तीनों नए क्रिमिनल लॉ लागू होंगे. नए कानून को अमल में लाने के लिए नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है और उस पर कोई पुनर्विचार नहीं किया जाएगा.
