Important meeting of Sai Cabinet: Sai Cabinet approves Ramlala Darshan Scheme in Modi Guarantee
साय कैबिनेट ने मोदी गारंटी में रामलला दर्शन योजना शुरू करने पर बुधवार को मुहर लगा दी है. इस योजना के तहत हर साल लगभग 20 हजार यात्रियों को रामलला दर्शन के लिए यात्रा पर ले जाया जाएगा. यात्रा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, स्थलों के दर्शन, स्थानीय परिवहन तथा एस्कॉर्ट की व्यवस्था की IRCTC की तरफ से की जाएगी.इस यात्रा की दूरी लगभग 900 किलोमीटर होगी.
विष्णुदेव साय सरकार ने मोदी गारंटी में रामलला दर्शन योजना शुरू करने पर बुधवार को मुहर लगा दी है. साय कैबिनेट ने इस योजना को शुरू करने का निर्णय लिया है. दरअसल, धार्मिक नगरी अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने जा रही है जिसे लेकर हर तरफ तैयारियां चल रही है. ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेशवासियों को रामलला के दर्शन कराने के लिए अयोध्या ले जाने का ऐलान किया है. जिसके परिपालन में रामलला दर्शन योजना शुरू की जा रही है. इस योजना का क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल की तरफ से उपलब्ध कराया जाएगा. वहीं, बजट की जिम्मेदारी पर्यटन विभाग को सौंपी गई है.
ये हैं नियम
छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी, 18 से 75 आयु वर्ग के जो जिला मेडिकल बोर्ड की ओर से स्वास्थ्य परीक्षण में सक्षम पाए जाएंगे, उन्हें यात्रा की पात्रता होगी। दिव्यांगजनों के लिए यथासंभव उनके परिवार से कोई एक सदस्य साथ में रहेंगे। प्रथम चरण में 55 वर्ष से ऊपर के यात्रियों को यह सुविधा उपलब्ध होगी। इसके बाद अन्य आयु वर्ग के लोगों को भी यह सुविधा मिलेगी। प्रत्येक जिले में कलेक्टर की अध्यक्षता में श्रीरामलला दर्शन समिति बनायी जाएगी। प्रत्येक समिति की ओर से अनुपातिक कोटा के अनुसार हितग्राहियों का चयन किया जाएगा।
इस यात्रा की दूरी लगभग 900 किलोमीटर होगी। इसके लिए भारतीय रेल्वे केटरिंग एवं टूरिज्म कार्पोरेशन (आईआरसीटीसी) के साथ छत्तीसगढ़ मण्डल से एमओयू किया जाएगा। आईआरसीटीसी की ओर से यात्रा के दौरान यात्रियों को सुरक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, स्थलों के दर्शन, स्थानीय परिवहन और एस्कार्ट की व्यवस्था की जाएगी। हितग्राहियों को उनके निवास से निर्धारित रेलवे स्टेशन तक लाने एवं वापस ले जाने की व्यवस्था संबंधित जिला कलेक्टर की ओर से जाएगी। इसके लिए उन्हें बजट उपलब्ध कराया जाएगा। प्रत्येक जिले से यात्रियों के साथ एक सक्षम शासकीय अधिकारी अथवा एक छोटा दल भेजा जाएगा।
