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LPG Price Cut: सस्ता हो गया एलपीजी सिलेंडर…. घट गए कमर्शियल सिलेंडर के दाम; जारी हुई नई कीमतें

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LPG Price Cut: LPG cylinder became cheaper…. Commercial cylinder prices decreased; New prices released

मई महीने की शुरुआत राहत भरी खबर के साथ हुई है और ये राहत महंगाई के मोर्चे पर लगी है. दरअसल, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने लगातार दूसरे महीने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कटौती (LPG Cylinder Price Cut) की है. हालांकि, इस बार भी 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम घटाए गए हैं. देश में जारी लोकसभा चुनावों (Loksabha Election) के बीच दिल्ली से लेकर मुंबई तक सिलेंडर की कीमतों में 19-20 रुपये की कमी आई है. IOCL की वेबासाइट पर सिलेंडर की नई कीमतों को अपडेट कर दिया गया है, जो 1 मई 2024 से लागू हैं.

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एलपीजी के दामों में कटौती के बाद दिल्ली में 19 किलोग्राम के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1,764.50 रुपये से घटकर 1,745.50 रुपये हो गई है. मुंबई में नई कीमत 1,698.50 रुपये तय की गई. चेन्नई में कीमत 1,911 रुपये है, जबकि कोलकाता में 20 रुपये की कटौती के बाद यह कीमत 1,859 रुपये है. गैस सिलेंडर की कीमतों में यह कटौती ग्लोबल ऑयल प्राइस में हालिया गिरावट के कारण आई है.

अप्रैल में भी हुई थी गैस के दामों में कटौती

इससे पहले नए वित्तीय वर्ष में कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम अप्रैल महीनें में कह हुए थे। 1 अप्रैल को तेल कंपनियों ने 19 किलों वाले यूजर्स को राहत देते हुए सिलेंडर के मुल्य में 30.50 रुपये की कटौती की थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कमर्शियल गैस सिलेंडर होटल, रेस्टोरेंट समेत कई और जगहों पर उपयोग किया जाता है। आम घरों में 19 किलो वाले सिलेंडर की जगह 14.2 किलों वाले सिलेंडर प्रयोग होते हैं। जिसके दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

घरेलू सिलेंडर की कीमतों में नहीं हुआ बदलाव

इस बार भी घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। घरेलू सिलेंडर 803 रुपये पर ही मिलेगा। एर फरवरी को महिला दिवस के मौके पर घरेलू सिलेंडर के दाम में 14 रुपये की कटौती की गई थी।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (Pradhan Mantri Ujjwala Yojana) के लाभार्थी को घरेलू सिलेंडर 603 रुपये में मिल रहा है। पीएम उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को एक साल में 12 सिलेंडर पर सब्सिडी का लाभ मिलता है। यह योजना वर्ष 2016 में शुरू हुई। इस योजना की अवधि मार्च 2024 को खत्म होने वाली थी पर कैबिनेट ने अब इसकी अवधि को 31 मार्च, 2025 तक बढ़ा दिया है।

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