Electric vehicle buyers will have a great time till 2027! After waiving road tax on hybrid vehicles, Yogi government gives another gift
उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीदारी पर मिलने वाला प्रोत्साहन जारी रहेगा. राज्य सरकार ने अपनी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पॉलिसी को 2027 तक बढ़ा दिया है. जिसके बाद नीति की सब्सिडी और प्रोत्साहन तीन साल से थोड़ा अधिक समय तक जारी रहेगा. हाल में यूपी सरकार ने स्ट्रांग हाइब्रिड वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर छूट का ऐलान किया था अब इलेक्ट्रिक वाहनों पर मिलने वाली सब्सिडी की समय-सीमा बढ़ा दी गई है.
बता दें कि, उत्तर प्रदेश सरकार ने अक्टूबर 2022 को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को तेजी से अपनाने और बढ़ावा देने के लिए राज्य में EV पॉलिसी की घोषणा की थी. ये पॉलिसी इसी अक्टूबर 2025 तक समाप्त होने वाली थी. लेकिन इससे पहले ही इस विस्तार दे दिया गया है. समयसीमा बढ़ाने का फैसला राज्य सरकार द्वारा सभी हाइब्रिड वाहनों को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस से छूट देने के कुछ दिनों बाद आया है, जो वाहन की लागत का लगभग 10% है.
नई इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग और मोबिलिटी पॉलिसी-2022 तीन अलग-अलग इंसेंटिव रिजीम प्रोवाइड करती है. जिसमें इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले उपभोक्ताओं, इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माता, बैटरी और संबंधित कंपोनेंट्स के निर्माताओं और चार्जिंग/स्वैपिंग सुविधाएँ विकसित करने वाले सर्विस प्रोवाइडर्स को लाभ उपलब्ध कराने जैसे बेनिफिट्स शामिल हैं.
इतना ही नहीं, इस नीति का उद्देश्य 30,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आकर्षित करना और दस लाख से अधिक लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार पैदा करना है. ये पॉलिसी राज्य में न्यूनतम 1 गीगावाट ऑवर (GWh) उत्पादन क्षमता वाले बैटरी निर्माण प्लांट की स्थापना के लिए 1,500 करोड़ रुपये या उससे अधिक निवेश करने वाली अधिकतम प्रथम दो अल्ट्रा मेगा बैटरी परियोजनाओं को प्रति परियोजना अधिकतम 1,000 करोड़ रुपये के निवेश पर 30% की दर से पूंजी सब्सिडी प्रदान करती है.
यूपी की योगी सरकार ने हाइब्रिड वाहनों का रोड टैक्स माफ करने के बाद अब इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर मिलने वाली सब्सिडी (छूट) की अवधि को बढ़ा दिया है। इलेक्ट्रिक दो पहिया को पांच हजार, चार पहिया को एक लाख रुपए सहित अन्य वाहन खरीदने पर अब अक्टूबर 2027 तक सरकार सब्सिडी देगी।
योगी आदित्यनाथ सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना शुरू किया था। इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति 2022 के तहत सब्सिडी मिलती रही है। सरकार ने 14 अक्टूबर 2022 से 13 अक्टूबर 2023 तक के लिए योजना प्रभावी किया। उस अवधि में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों से आवेदन लेकर सब्सिडी उनके खाते में भेजी गई। यह प्रक्रिया अब भी जारी है।
सरकार ने जारी की अधिसूचना
13 अक्टूबर 2023 के बाद से सब्सिडी को लेकर असमंजस रहा है। अब सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। उसमें भी दोपहिया पर पांच हजार, चार पहिया को एक लाख की सब्सिडी अक्टूबर 2027 मिलती रहेगी।
इलेक्ट्रिक वाहनों को सब्सिडी 2027 तक देने का आदेश जारी
दो पहिया गाड़ियों के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रविधान है। चार पहिया गाड़ियों पर एक लाख रुपए की छूट 25 हजार वाहनों के लिए स्वीकृत हुई है। गाड़ी खरीदने वालों को सिर्फ एक वाहन पर ही छूट दी जाएगी। परिवहन आयुक्त चंद्रभूषण सिंह ने बताया कि इलेक्ट्रिक वाहनों को सब्सिडी 2027 तक देने का आदेश जारी हो गया है।
