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बिजली बिल पर केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला, 200 यूनिट तक फ्री और 400 तक…दिल्ली वालों को मिलती रहेगी फ्री बिजली

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Kejriwal government’s big decision on electricity bill, up to 200 units are free and up to 400… Delhiites will continue to get free electricity.

दिल्ली में पिछले कई वर्षों से 200 यूनिट तक की बिजली फ्री मिल रही है। अब दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की सरकार ने इस योजना को जारी रखने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार की आज हुई कैबिनेट में फैसला लिया गया है कि बिजली पर मिलने वाली सब्सिडी जारी रहेगी। इसके साथ ही 400 यूनिट तक की बिजली इस्तेमाल करने पर उपभोक्ताओं को केवल आधा बिल ही भरना पड़ेगा।

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कैबिनेट में लिए गए फैसले की जानकारी देते हुए मंत्री आतिशी ने कहा कि उपराज्यपाल चाहते थे कि दिल्ली सरकार की यह जनहितकारी योजना रोक दी जाए। लेकिन हमने ऐसा होने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार जो वादा कर दिया, उसे वह किसी भी तरह पूरा करते हैं। उन्होंने कहा कि हमने जनता के हित को ध्यान में रखते हुए 200 यूनिट तक के बिजली बिल जीरो और 400 यूनिट तक के आधे बिल वाली योजना को 2024-25 के वित्त वर्ष में भी बढ़ाने का फैसला लिया है।

केजरीवाल कैबिनेट ले सकती है राहत वाला फैसला

आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी सरकार ने अपना दसवां बजट 4 मार्च को पेश किया था. अगले साल होने वाले दिल्ली विधानसभा के चुनाव से पहले यह आम आदमी पार्टी सरकार का अंतिम बजट था. जल्द ही लोकसभा चुनाव को लेकर भी घोषणा कर दी जाएगी, ऐसे में संभावना है कि आज की कैबिनेट मीटिंग में सब्सिडी को लेकर, कोई बड़ी राहत वाला फैसला लिया जा सकता है.

एक महीने पहले हीकेजरीवाल सरकार दिल्‍ली के लोगों के लिए नई सोलर नीति लेकर आई थी, जिससके तहत अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगाने वाले लोगों को फ्री बिजली मुहैया कराने की सरकार तैयारी कर रही है. सीएम अरविंद केजरीवाल ने सोलर नीति 2024 के बारे में जानकारी देते हुए कहा था कि इसके तहत उद्योग धंधे चलाने वाले लोगों को भी फायदा होगा. अपनी कमर्शियल यूनिट पर सोलर पैनल लगाने पर लोगों के बिजली बिल आधे हो सकते हैं. दिल्ली के सीएम ने कहा था कि जो लोग अपने घर की छत पर सौर पैनल लगाएंगे उन्हें जीरो बिल देना होगा, भले ही वे कितनी भी यूनिट बिजली का उपभोग करें.

दिल्ली सौर नीति के तहत केजरीवाल सरकार की योजना 500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले सभी सरकारी भवनों में अगले तीन वर्षों में अनिवार्य रूप से सौर पैनल लगाने की है. बिजली मंत्री आतिशी ने तब कहा था, “नई दिल्ली सौर नीति को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और 10 दिनों के भीतर इसे अधिसूचित किए जाने की संभावना है.” दिल्ली सरकार ने 2016 में सौर नीति पेश की थी, जिसे सौर नीति 2016 कहा गया था.

इस फैसले पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, “दिल्ली के लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ. आपकी 24 घंटे बिजली (जीरो पॉवर कट) और फ्री बिजली 31 मार्च 2025 तक के लिए बढ़ा दी गयी है. इसमें वकील भाइयों के चैम्बर की भी फ्री बिजली शामिल है.”

सीएम ने कहा, “बिजली सब्सिडी को लेकर कई लोगों के मन में संशय था – अगले साल मिलेगी, नहीं मिलेगी? मैं आपको बता दूँ कि इन लोगों ने तो इसे रोकने की पूरी कोशिश की. लेकिन आपके बेटे ने ये काम भी करवा ही लिया. ”

इसके साथ ही उन्होंने कहा, “आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि 24 घंटे बिजली और फ्री बिजली केवल दिल्ली और पंजाब में मिलती है. बाक़ी पूरे देश में लंबे लंबे पॉवर कट लगते हैं और हज़ारों रुपये के बिजली बिल भरने पड़ते हैं. क्योंकि दिल्ली में ईमानदार और पढ़े लिखे लोगों की सरकार है.”

22 लाख परिवारों का बिजली बिल ज़ीरो- आतिशी

मंत्री ने कहा कि दिल्ली में 22 लाख परिवारों का बिजली बिल ज़ीरो आता है. हमारी हर पॉलिसी को विरोधी रोकने की कोशिश करते हैं. पिछले साल सब्सिडी रोकने की काफ़ी कोशिशें हुई थीं. इस साल भी इन लोगों ने हर संभव प्रयास किया कि 2024 में बिजली सब्सिडी रुक जाए. उन्होंने अधिकारियों को बुलाकर धमकाया. लेकिन अरविंद केजरीवाल दिल्ली वाले सेकिया वादा पूरा करते हैं.

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