CG Contract Employees: 45 thousand contract workers of Chhattisgarh will be regular! The benefit of 27 percent salary increase will be available soon, the state health minister said this big thing
छत्तीसगढ़ में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों (CG Contract Employees) का नियमितीकरण हो सकता है। इसे लेकर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि इसके लिए अन्य राज्यों में हुए नियमितीकरण नीति का अध्ययन किया जाएगा।
स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने गुरुवार को संविदा कर्मचारियों (CG Contract Employees) को आश्वस्त किया है कि वेतन में भी 27 फीसदी की वृद्धि भी की जाएगी। साथ ही उनकी ओर से अन्य राज्यों में हुए नियमितीकरण का अध्ययन करने के निर्देश एमडी एनएचएम को दिए गए हैं। इसका फायदा प्रदेश के 45 हजार कर्मचारियों को मिलेगा।
एनएचएम कर्मचारी संघ की महिलाओं ने सौंपा ज्ञापन
दरअसल इसको लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ की महिला पदाधिकारियों ने स्वास्थ्य मंत्री के निवास पर उनसे मुलाकात कर उन्हें 18 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा. जिसके बाद मंत्री ने NHM के प्रबंध संचालक जगदीश सोनकर को कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया.
महिला पदाधिकारियों ने मुलाकात के दौरान मंत्री को बताया कि मणिपुर और तमिलनाडु में एनएचएम संविदा कर्मियों का नियमितीकरण किया गया है. जिस पर मंत्री जायसवाल ने एमडी एनएचएम को अध्ययन कर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए .
स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत् संविदा कर्मियों को निश्चित तौर पर इसका लाभ दिलाया जायेगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश एन.एच.एम. कर्मचारी संघ के महिला पदाधिकारियों के ज्ञापन पर त्वरित कार्यवाही करने के लिए प्रबंध संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जगदीश सोनकर को उन्होंने निर्देशित किया। संघ की महिला पदाधिकारियों ने स्वास्थ्य मंत्री को यह भी जानकारी दी कि तमिलनाडु और मणिपुर में एन.एच.एम. संविदा कर्मियों का नियमितीकरण किया गया है। इस पर स्वास्थ्य मंत्री ने एम.डी. एन.एच.एम. को अन्य राज्यों में हुए नियमितीकरण का अध्ययन कर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पिछले साल मानसून सत्र में संविदा कर्मियों को 27 प्रतिशत वेतन बढ़ाने का ऐलान विधानसभा में किया था। मगर इस पर अमल नहीं हो पाया। जबकि, सरकार ने अगस्त 2023 में इसका आदेश भी जारी कर दिया था। मगर विभागों ने इसका क्रियान्वयन नहीं किया।
